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आरक्षण : 18 नेशनल लॉ स्कूलों में OBC की हकमारी जारी, 9 स्कूलों में SC/ST कोटा भी नहीं है लागू

क्या मोदी सरकार नहीं चाहती कि SC-ST, OBC समाज के बच्चे भी काबिल वकील बन सकें ?

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नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी में OBC रिज़र्वेशन की हकमारी की जा रही है। सरकार द्वारा संचालित 23 नेशनल लॉ स्कूलों में संविधान के नियमों का उल्लंघन करते मनमानी की जा रही है। 23 में से 18 नेशनल लॉ स्कूलों में ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC को मिलने वाला रिज़र्वेशन नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही 9  लॉ स्कूलों में SC/ST को भी रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है।

सरकार द्वारा लॉ स्कूलों में OBC और SC/ST को रिज़र्वेशन ना देने के फैसले से सवर्णों को फायदा मिल रहा है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन स्कूलों में हर साल हज़ारों सीटों की चोरी करके सवर्णों को दी जा रहीं हैं, और SC/ST/OBC के संवैधानिक हकों से उनको वंचित किया जा रहा है।

सवर्णों को दी जा रही हैं सीटें – दिलीप मंडल

दिलीप मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, 18 नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी में ओबीसी को ऑल इंडिया कोटा में रिज़र्वेशन ना मिलना, तालीबान या BJP द्वारा तिरंगे के अपमान से कई गुना बड़ा मुद्दा है। हर साल हज़ारों सीटें चोरी करके सवर्णों को दी जा रहीं हैं। 9 जगह तो SC-ST कोटा भी नहीं है। इसी साल इसे लागू करवाना चाहिए

बता दें कि ये सभी लॉ स्कूल सरकारी हैं और सरकार के पैसे से चलते हैं। ऐसे में सरकार का इन लॉ स्कूलों को अपनी मर्जी से चलाना और दलित-पिछड़ों का हक मारना ना सिर्फ संवैधानिक आरक्षण का उल्लंघन है बल्कि बहुजन समाज के बच्चों को बेहतर वकील बनने से रोकने की साज़िश भी है।

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