सियासत करने वाले कभी देश को धर्म के आधार पर बाँटते रहते हैं तो कभी जाति के आधार पर। अब देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना में भी जातीय बँटवारा किया जा रहा है। जिस सेना में आरक्षण भी लागू नहीं है, उसी सेना में अब अग्निवीर कैंडिडेट्स से उनकी जाति पूछी जा रही है।
सेना ने अग्निवीरों से मांगा जाति-प्रमाण पत्र
इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए फ़ॉर्म भरने वाले अग्निवीरों से अब उनकी जाति और धर्म के सर्टिफिकेट माँगे जा रहे हैं। आर्मी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र देने की बात कही है लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि आर्मी में आरक्षण लागू नहीं है इसलिए SC-ST, OBC या EWS को आर्मी की नौकरियों में आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलता।ऐसे में अब सवाल उठता है कि जिन नौकरियों में आरक्षण मिलता ही नहीं है, सरकार उनकी जातियों के बारे में क्यों जानना चाहती है ?
क्या जाति के आधार पर होगी छंटनी ?
जानकार आशंका ज़ाहिर कर रहे हैं कि कहीं जब 25 % अग्निवीरों को पक्का करने का टाइम आएगा तो जातियों के हिसाब से छंटनी तो नहीं होगी ? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सी मंडल ने ट्विटर पर लिखा ‘अग्निवीर के लिए सेना जाति का सर्टिफिकेट माँग रही है। जब सेना में आरक्षण देना नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट का सरकार/सेना क्या करने वाली है? ये सच सामने आ रहा है सेना आज़ादी के बाद भी जाति–धर्म के आधार पर ही चल रही है। भारतीय एक साथ खा ही नहीं सकते। सरकार सैनिकों की जाति क्यों जानना चाहती है? क्या अग्निवीर में SC, ST, OBC को 50% रिज़र्वेशन देना है? या सरकार इन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल 25% को पर्मानेंट करते समय करेगी? मक़सद क्या है, जब कोटा है नहीं? सेना, मोदी और राजनाथ सिंह स्पष्टीकरण दें।’
सरकार सैनिकों की जाति क्यों जानना चाहती है? क्या अग्निवीर में SC, ST, OBC को 50% रिज़र्वेशन देना है? या सरकार इन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल 25% को पर्मानेंट करते समय करेगी? मक़सद क्या है, जब कोटा है नहीं? #Agniveer #AgnipathScheme @adgpi @narendramodi @rajnathsingh स्पष्टीकरण दीजिए। pic.twitter.com/P6fD6aSKhU
— Dilip Mandal (@Profdilipmandal) July 18, 2022
दिलीप मंडल ने ये भी आशंका ज़ाहिर की है कि कहीं 4 साल बाद अग्निवीरों को जाति के हिसाब से पक्का ना किया जाए क्योंकि अग्निवीर योजना में 4 साल बाद 75 % सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा और सिर्फ़ 25 % को ही पक्की नौकरी मिलेगी। दिलीप मंडल ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा ‘जाति जनगणना न कराने वाली सरकार सेना में भर्ती के लिए पहली बार जाति का सर्टिफिकेट माँग रही है। इसका इस्तेमाल 75% को छाँटने में हो सकता है। अगर ये मक़सद नहीं है तो सरकार बताए कि जब आर्मी भर्ती में आरक्षण नहीं है तो उसे कैंडिडेट की जाति क्यों जाननी है? मेट्रिमोनियल सर्विस है क्या? भारतीय इतिहास में पहली बार सेना में भर्ती जाति के आधार पर होगी? शर्मनाक @narendramodi
जाति जनगणना न कराने वाली सरकार सेना में भर्ती के लिए पहली बार जाति का सर्टिफिकेट माँग रही है। इसका इस्तेमाल 75% को छाँटने में हो सकता है। अगर ये मक़सद नहीं है तो सरकार बताए कि जब आर्मी भर्ती में आरक्षण नहीं है तो उसे कैंडिडेट की जाति क्यों जाननी है? मेट्रिमोनियल सर्विस है क्या? pic.twitter.com/jDzm8GZQve
— Dilip Mandal (@Profdilipmandal) July 18, 2022
भारत एक जाति प्रधान देश है और हम सब जानते हैं कि कैसे यहाँ समाज जातियों में बंटा हुआ है। जाति के हिसाब से किसी का नुक़सान किया जाता है तो किसी को फ़ायदा भी पहुँचाया जाता है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अग्निवीरों को पक्का करते हुए जाति के आधार पर भेद किया जा सकता है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या भारतीय एक नहीं हैं और सेना में जाति-धर्म से उठकर एक साथ नहीं रह सकते?