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हक़मारी : हरियाणा सरकार ने क्रीमी लेयर के बहाने लाखों OBC को आरक्षण से बाहर किया

खट्टर सरकार अब सालाना 6 साल से ज्यादा कमाने वाले ओबीसी लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं देगी।

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हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बहुजनों की हकमारी की है। खट्टर सरकार ने राज्य में OBC क्रीमी लेयर सीमा को सालाना 8 लाख रुपये से घटाकर 6 लाख रुपये किया। अब सालभर में 6 लाख से ज्यादा कमाने वाले ओबीसी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अमर उजाला की खबर के मुताबिक खट्टर सरकार अब सालाना 6 साल से ज्यादा कमाने वाले ओबीसी लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं देगी।

आरक्षण को खत्म करने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रही है बीजेपी – आज़ाद 

इस मसले पर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी की खट्टर सरकार को घेरते हुए आरक्षण को खत्म करने की साज़िश का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा ‘भाजपा क्रीमी लेयर की आड़ में ओबीसी समाज को आरक्षण से वंचित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे तो आरक्षण का मौलिक आधार ही खत्म हो जाएगा। चुप्पी तोड़ो बहुजनों, वर्ना गुलामी के दिन ज्यादा दूर नहीं है।’

EWS के आरक्षण पर असर नहीं 

मीडिया रिपोर्ट्स में ये नहीं बताया गया है कि EWS के लिए जो 8 लाख इनकम की क्रीमी लेयर लागू है, उसमें भी कोई कमी की गई है या नहीं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि EWS के नाम पर सिर्फ सवर्णों को मिलने वाले 10 % कोटे में सालाना आय की सीमा कम नहीं की गई है।

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